प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सैनिकों के परिवार की सुरक्षा संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार की प्रदेश व जिला स्तर पर कमेटी को स्वीकृति दे दी है और इन कमेटियों की अगले एक महीने में बैठक करने का निर्देश दिया है। राज्य स्तरीय हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। इसमें विभिन्न विभागों, तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। कोर्ट ने कहा कि देश सैनिकों का कृतज्ञ है। उनके परिवार की सुरक्षा जरूरी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने संवेदनशील सीमा क्षेत्र पर तैनात एक सैन्यकर्मी की पत्नी की याचिका पर दिया है।
