चिलुआताल थाना प्रभारी पर युवक की पिटाई और अमानवीय व्यवहार का गंभीर आरोप, पीड़ित परिवार ने प्रेस क्लब में लगाई न्याय की गुहार
प्रेस क्लब में पीड़ित शिवम पांडे और उनकी मां पूनम पांडे ने पत्रकारों के सामने बयां किया दर्द, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
सांसद रवि किशन से शिकायत और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का परिवार ने किया दावा, परिजनों ने जताई सुरक्षा को लेकर चिंता
निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग, परिवार बोला- न्याय मिलने तक जारी रहेगी लड़ाई
गोरखपुर।
जिले के चिलुआताल थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। स्पोर्ट कॉलेज निवासी एक परिवार ने वर्तमान चिलुआताल थाना प्रभारी और कुछ पुलिसकर्मियों पर युवक के साथ कथित मारपीट, अभद्रता और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जिस पुलिस विभाग पर आम नागरिकों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, उसी विभाग के कुछ लोगों के व्यवहार से उन्हें मानसिक और सामाजिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर पीड़ित शिवम पांडे और उनकी माता पूनम पांडे ने सोमवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब में पत्रकारों के समक्ष अपनी बात रखी और पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए न्याय की मांग की।
प्रेस वार्ता के दौरान परिवार ने आरोप लगाया कि एक पुराने मामले के सिलसिले में पूनम पांडे को पुलिस थाने में बैठाया गया था। जब उनके बेटे शिवम पांडे को इसकी जानकारी मिली तो वह अपनी मां के संबंध में जानकारी लेने और उनसे मिलने थाने पहुंचे। परिवार का दावा है कि वहां पहुंचने के बाद उनके साथ पुलिस अधिकारियों का व्यवहार सामान्य नहीं रहा। शिवम ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने उनके साथ अभद्रता की और बाद में उन्हें एक कमरे में ले जाकर मारपीट की। पीड़ित ने पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में अपमानजनक व्यवहार किए जाने का भी आरोप लगाया है।
परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों के सार्वजनिक होने के बाद पुलिस की कार्यशैली, थाने में आम नागरिकों के साथ होने वाले व्यवहार और शिकायतों के निस्तारण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है। फिलहाल पीड़ित परिवार की ओर से सामने रखे गए दावों और पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
मां को थाने में बैठाने की सूचना पर पहुंचे थे शिवम
पीड़ित शिवम पांडे ने प्रेस वार्ता में बताया कि उनके परिवार से संबंधित एक पुराना मामला था। इसी मामले के संबंध में उनकी मां पूनम पांडे को पुलिस थाने में बैठा लिया गया था। जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो वह अपनी मां के बारे में जानकारी लेने के लिए चिलुआताल थाने पहुंचे। उनका कहना है कि एक बेटे के रूप में वह केवल अपनी मां से मिलने और उन्हें थाने में बैठाए जाने का कारण जानने गए थे।
शिवम के मुताबिक, थाने पहुंचने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि पुलिसकर्मी उनकी बात सुनेंगे और मामले की स्थिति स्पष्ट करेंगे, लेकिन उनके साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने बातचीत के दौरान उनके साथ अनुचित भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद उन्हें एक कमरे में ले जाया गया, जहां उनके साथ मारपीट की गई
पीड़ित का कहना है कि थाने जैसी सार्वजनिक और जिम्मेदार संस्था में इस तरह का व्यवहार किसी भी नागरिक के लिए बेहद पीड़ादायक हो सकता है। उनका आरोप है कि वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने भी घटना के दौरान उचित हस्तक्षेप नहीं किया। शिवम ने पत्रकारों को बताया कि उनके साथ केवल शारीरिक प्रताड़ना ही नहीं हुई, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी अपमानित किया गया।
अमानवीय व्यवहार किए जाने का लगाया आरोप
प्रेस वार्ता में शिवम पांडे ने आरोप लगाया कि मारपीट के बाद उनके साथ बेहद अपमानजनक और अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्होंने दावा किया कि पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उनके साथ थूककर चटवाने जैसा कृत्य किया गया। पीड़ित के अनुसार, यह घटना उनके आत्मसम्मान और मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली थी।
परिवार का कहना है कि इस कथित घटना के बाद से शिवम और उनके परिजन मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। उनके लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर पुलिस थाने जाता है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए। परिवार का आरोप है कि पुलिस का काम नागरिकों की शिकायत सुनना, कानून के अनुसार कार्रवाई करना और लोगों को सुरक्षा का भरोसा देना है, न कि किसी व्यक्ति को अपमानित करना
पीड़ित परिवार ने मांग की है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच के दौरान थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों की भूमिका, उपलब्ध अभिलेखों और अन्य संबंधित तथ्यों की पड़ताल की जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में उस दिन क्या हुआ था।
परिवार का कहना है कि यदि उनके आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानून और विभागीय नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी सामाजिक, आर्थिक या व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक व्यवहार पाने का अधिकार है।
भाई के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करने का भी आरोप
शिवम पांडे ने प्रेस वार्ता के दौरान अपने भाई को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पुलिस ने उनके भाई के खिलाफ भी फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया है। परिवार का दावा है कि इस कार्रवाई से उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। पीड़ित परिवार इसे पूरे घटनाक्रम से जोड़कर देख रहा है और आरोप लगा रहा है कि उनके परिवार को दबाव में रखने के उद्देश्य से इस तरह की कार्रवाई की गई।
परिवार का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत या आरोप है तो पुलिस को उसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। किसी भी नागरिक के खिलाफ कार्रवाई केवल कानून और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए। परिवार ने मांग की है कि उनके भाई के खिलाफ दर्ज मुकदमे की भी निष्पक्ष समीक्षा की जाए और यह जांचा जाए कि उसमें लगाए गए आरोपों का आधार क्या है।
उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में पुलिस को एकतरफा कार्रवाई करने के बजाय सभी पक्षों की बात सुननी चाहिए। यदि किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है तो उसके आधार और परिस्थितियों की जांच भी जरूरी है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके मामले में उनकी बात को उचित महत्व नहीं दिया गया।
इस संबंध में परिवार चाहता है कि वरिष्ठ अधिकारी पूरे प्रकरण को गंभीरता से लें और पुराने मामले से लेकर कथित मारपीट तथा मुकदमा दर्ज किए जाने तक की घटनाओं की अलग-अलग जांच कराएं। इससे न केवल वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी, बल्कि भविष्य में इस तरह के विवादों को रोकने में भी मदद मिलेगी।
अधिकारियों से शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं होने का दावा
शिवम पांडे और उनकी मां पूनम पांडे का कहना है कि कथित घटना के बाद उन्होंने न्याय पाने के लिए पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों से संपर्क किया था। परिवार के अनुसार, उन्होंने संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत रखी और पूरे मामले की जानकारी देकर कार्रवाई की मांग की। उन्हें उम्मीद थी कि वरिष्ठ अधिकारी मामले को गंभीरता से लेंगे और निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ उचित कदम उठाएंगे।
हालांकि, परिवार का दावा है कि शिकायत करने के बावजूद उन्हें अब तक संतोषजनक कार्रवाई की जानकारी नहीं मिली है। उनका कहना है कि बार-बार अपनी समस्या अधिकारियों तक पहुंचाने के बाद भी जब कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया तो उन्हें लगा कि उनकी आवाज को पर्याप्त गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है।
परिवार का कहना है कि किसी भी शिकायत के निस्तारण में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। शिकायतकर्ता को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, जांच किस स्तर पर पहुंची और संबंधित अधिकारियों ने क्या निर्णय लिया। यदि जांच में समय लग रहा है तो पीड़ित पक्ष को उसकी स्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए।
पीड़ित परिवार के अनुसार, उन्हें अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच किस स्तर पर है। इसी वजह से उनकी चिंता लगातार बढ़ रही है। परिवार ने प्रेस क्लब के माध्यम से प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है।
सांसद रवि किशन से भी मांगा न्याय
परिवार ने बताया कि जब पुलिस विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद उन्हें अपेक्षित राहत नहीं मिली तो उन्होंने गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई थी। पीड़ित परिवार के मुताबिक, उन्होंने सांसद को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और उनसे न्याय दिलाने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की।
परिवार का कहना है कि सांसद रवि किशन ने उनकी बात को गंभीरता से सुना और मामले के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बातचीत भी की थी। पीड़ितों के अनुसार, इस बातचीत के बाद उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला था। इससे परिवार को उम्मीद जगी थी कि अब मामले की निष्पक्ष जांच होगी और उन्हें न्याय मिल सकेगा।
लेकिन परिवार का दावा है कि सांसद के स्तर से पहल होने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दी है। इसी कारण वे एक बार फिर सार्वजनिक रूप से अपनी पीड़ा सामने रखने के लिए मजबूर हुए हैं।
परिवार का कहना है कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व केवल जनता की समस्याएं सुनना ही नहीं, बल्कि संबंधित विभागों तक उनकी बात पहुंचाना भी है। उन्होंने सांसद से एक बार फिर मामले में हस्तक्षेप करने और जांच की प्रगति की जानकारी दिलाने की मांग की है।
पीड़ितों का कहना है कि उन्हें किसी प्रकार का विशेष लाभ या अनुचित सहायता नहीं चाहिए। उनकी मांग केवल इतनी है कि उनके साथ हुई कथित घटना की निष्पक्ष जांच हो और यदि किसी पुलिसकर्मी की गलती प्रमाणित होती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
प्रेस क्लब में पत्रकारों के सामने रखी अपनी बात
सोमवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान शिवम पांडे और उनकी मां पूनम पांडे ने पत्रकारों के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि कथित घटना के बाद से परिवार को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिवार का कहना है कि वे लगातार न्याय पाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें वह संतोष नहीं मिला जिसकी उन्हें अपेक्षा थी।
प्रेस वार्ता के दौरान परिवार ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ गंभीर शिकायत मिलती है तो उसकी जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। जांच की जिम्मेदारी ऐसे अधिकारियों को दी जानी चाहिए जिनका संबंधित मामले से कोई प्रत्यक्ष संबंध न हो।
परिवार का कहना है कि शिकायतकर्ता की बात सुनना और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि किसी व्यक्ति को पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत करने पर भी न्याय मिलने का भरोसा नहीं रहेगा तो आम नागरिकों के मन में व्यवस्था को लेकर असमंजस पैदा हो सकता है।
पीड़ित परिवार ने पत्रकारों से अपील की कि वे इस मामले को प्रमुखता से उठाएं, ताकि संबंधित अधिकारियों तक उनकी आवाज पहुंचे और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके।
परिवार को सता रही सुरक्षा की चिंता
पीड़ित परिवार ने प्रेस वार्ता के दौरान अपनी और अपने परिजनों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। उनका कहना है कि जिस तरह से कथित घटना हुई और शिकायतों के बावजूद उन्हें अब तक राहत नहीं मिली है, उससे उनके मन में भय का माहौल बना हुआ है।
परिवार ने आशंका जताई कि शिकायत करने और मामले को सार्वजनिक रूप से सामने रखने के कारण उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। उन्होंने कहा कि वे किसी प्रकार के विवाद या टकराव में नहीं पड़ना चाहते, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाकर न्याय चाहते हैं।
शिवम और उनकी मां पूनम पांडे ने प्रशासन से मांग की कि उनकी सुरक्षा को लेकर भी आवश्यक कदम उठाए जाएं। परिवार का कहना है कि किसी भी शिकायतकर्ता को अपनी समस्या सामने रखने के कारण असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। कानून के तहत हर व्यक्ति को अपनी बात रखने और न्याय की मांग करने का अधिकार है।






