जनगणना-2027 की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार: गोरखपुर में तैनात होंगे करीब 12 हजार कर्मचारी, 16 नवंबर से शुरू होगी, स्व-गणना को 9,322 गणना ब्लॉकों में बांटा गया, 10,512 प्रगणक और सुपरवाइजर संभालेंगे जिम्मेदारी; एक दिसंबर से घर-घर पहुंचेंगे कर्मचारी
सूर्य प्रकाश ओझा
गोरखपुर। देश की विकास योजनाओं, सरकारी नीतियों और भविष्य की प्रशासनिक रणनीतियों का आधार बनने वाली जनगणना-2027 को लेकर गोरखपुर जिले में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जनगणना के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना को पूरी पारदर्शिता, शुद्धता और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए जिले में 10,512 प्रगणक और सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। रिजर्व कर्मचारियों और मास्टर ट्रेनर्स को शामिल करने के बाद कुल मिलाकर करीब 12 हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रशासन ने जिले की भौगोलिक और जनसंख्या संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र को 9,322 गणना ब्लॉकों में विभाजित किया है। इनमें 2,043 गणना ब्लॉक नगर निगम क्षेत्र में शामिल किए गए हैं।
जनणना की तैयारियों को अंतिम रूप देने और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देने के लिए जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी सभागार में विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय से आए विशेषज्ञ वैशाली शुक्ला और शैलेंद्र कुमार ने जनगणना की पूरी प्रक्रिया, परिवार अनुसूची भरने, डिजिटल माध्यम से आंकड़े दर्ज करने और नागरिकों से आवश्यक जानकारियां प्राप्त करने के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में अधिकारियों को बताया गया कि इस बार जनगणना में पारंपरिक घर-घर सर्वेक्षण के साथ डिजिटल तकनीक का भी व्यापक इस्तेमाल किया जाएगा। इसका उद्देश्य आंकड़ों को अधिक व्यवस्थित, विश्वसनीय और त्रुटिरहित बनाना है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी, अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, एडीएम वित्त एवं राजस्व जय प्रकाश समेत सभी तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जनगणना से जुड़ी तैयारियों की नियमित समीक्षा करें और कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करें, ताकि निर्धारित समयसीमा के भीतर अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।
डिजिटल और पारंपरिक व्यवस्था के समन्वय से होगी जनगणना
जनगणना-2027 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल शामिल है। इस बार नागरिकों को अपने परिवार का विवरण स्वयं ऑनलाइन दर्ज करने का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्व-गणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का चरण निर्धारित किया गया है। इस अवधि में लोग आधिकारिक जनगणना पोर्टल पर जाकर अपने परिवार से संबंधित आवश्यक जानकारियां स्वयं भर सकेंगे।
प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि स्व-गणना की प्रक्रिया को आम नागरिकों के लिए सरल और सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया गया है। नागरिक अपने मोबाइल फोन के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। इसके लिए मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी का इस्तेमाल किया जाएगा। सत्यापन के बाद परिवार से जुड़ी जानकारियां ऑनलाइन फॉर्म में दर्ज करनी होंगी। सभी आवश्यक विवरण भरने और फॉर्म जमा करने के बाद संबंधित परिवार को एक विशिष्ट एसई आईडी उपलब्ध कराई जाएगी।
यह एसई आईडी आगे की जनगणना प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जब प्रगणक घर-घर पहुंचेंगे, तब नागरिक इस आईडी को उपलब्ध कराकर अपने द्वारा ऑनलाइन भरी गई जानकारी का सत्यापन करा सकेंगे। इससे दोबारा पूरी जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता कम होगी और आंकड़ों के संकलन में भी सुविधा मिलेगी।
विशेषज्ञों ने अधिकारियों को बताया कि स्व-गणना की सुविधा का उद्देश्य नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना और जनगणना की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाना है। हालांकि, जिन परिवारों के पास इंटरनेट, स्मार्टफोन या डिजिटल माध्यमों का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, उनके लिए पारंपरिक घर-घर सर्वेक्षण की व्यवस्था भी पूरी तरह जारी रहेगी। ऐसे परिवारों तक प्रगणक स्वयं पहुंचेंगे और उनसे आवश्यक जानकारियां प्राप्त करेंगे।
प्रशासन का प्रयास है कि डिजिटल सुविधा के कारण किसी भी नागरिक या परिवार को असुविधा न हो। शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी की जा रही है।
एक दिसंबर से चार जनवरी तक घर-घर पहुंचेंगे प्रगणक
स्व-गणना का चरण पूरा होने के बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना का कार्य किया जाएगा। इस अवधि में जिले के सभी निर्धारित गणना ब्लॉकों में नियुक्त प्रगणक अपने-अपने क्षेत्रों में पहुंचेंगे। वे मोबाइल ऐप के माध्यम से परिवारों का विवरण दर्ज करेंगे और पहले से ऑनलाइन जानकारी भर चुके परिवारों की एसई आईडी का सत्यापन भी करेंगे।
प्रगणकों को निर्देशित किया जाएगा कि वे अपने आवंटित क्षेत्र के प्रत्येक मकान और परिवार तक पहुंच सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में कोई घर या परिवार गणना से छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए गणना ब्लॉकों का स्पष्ट निर्धारण किया गया है, ताकि कर्मचारियों को अपने कार्यक्षेत्र की सीमा और जिम्मेदारी को लेकर किसी तरह की असमंजस की स्थिति न रहे।
प्रगणक घरों में पहुंचकर परिवार के मुखिया अथवा उपलब्ध जिम्मेदार सदस्य से आवश्यक जानकारियां प्राप्त करेंगे। परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी आयु, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार और अन्य निर्धारित विवरणों को मोबाइल ऐप में दर्ज किया जाएगा। विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण के दौरान यह भी बताया कि आंकड़े दर्ज करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। किसी भी जानकारी को बिना पुष्टि के दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।
ऑनलाइन स्व-गणना करने वाले परिवारों के मामले में एसई आईडी के माध्यम से उपलब्ध विवरण का मिलान किया जाएगा। यदि किसी जानकारी में अंतर मिलता है तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसका सत्यापन किया जाएगा। इस तरह डिजिटल और पारंपरिक दोनों व्यवस्थाओं को एक-दूसरे के साथ जोड़कर जनगणना का कार्य पूरा किया जाएगा।
प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से आंकड़ों के संकलन में तेजी आएगी और कर्मचारियों के कार्यभार को भी व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
चार जनवरी को होगी बेघर व्यक्तियों की गणना
जनगणना अभियान में समाज के प्रत्येक वर्ग को शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसी क्रम में चार जनवरी की शाम बेघर व्यक्तियों की गणना की जाएगी। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
बेघर व्यक्तियों की गणना जनगणना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि आबादी के वास्तविक आंकड़े तैयार करने के लिए ऐसे लोगों को भी शामिल करना जरूरी है, जिनका कोई स्थायी आवास नहीं है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों और अन्य निर्धारित स्थलों पर रहने वाले लोगों की जानकारी जुटाई जाएगी।
विशेषज्ञों ने अधिकारियों को समझाया कि जनगणना का उद्देश्य केवल मकानों में रहने वाले परिवारों की संख्या जुटाना नहीं है, बल्कि जिले में निवास करने वाली पूरी आबादी का समुचित विवरण तैयार करना है। इसलिए किसी भी वर्ग को आंकड़ों से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।
इस कार्य में संबंधित विभागों और स्थानीय प्रशासन का सहयोग भी महत्वपूर्ण होगा। कर्मचारियों को निर्देशित किया जाएगा कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम करें।
पांच से नौ जनवरी तक चलेगा पुनरीक्षण कार्य
घर-घर जनगणना और बेघर व्यक्तियों की गणना का कार्य पूरा होने के बाद पांच से नौ जनवरी तक पुनरीक्षण का चरण निर्धारित किया गया है। इस दौरान पहले से एकत्रित किए गए आंकड़ों की समीक्षा और आवश्यक सत्यापन किया जाएगा।
पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गणना के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न गई हो और दर्ज किए गए आंकड़ों में किसी तरह की विसंगति न रहे। यदि किसी क्षेत्र में परिवारों की संख्या, मकानों या अन्य विवरणों को लेकर कोई संदेह अथवा अंतर सामने आता है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसका परीक्षण किया जाएगा।
जनगणना के लिए संदर्भ तिथि पांच जनवरी की रात 12 बजे निर्धारित की गई है। इस संदर्भ तिथि के आधार पर जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों का संकलन और वर्गीकरण किया जाएगा।
प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि संदर्भ तिथि का विशेष महत्व होता है। इसी के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि किसी व्यक्ति या परिवार की गणना किस स्थिति के अनुसार की जानी है। इसलिए प्रगणकों और सुपरवाइजरों को इस संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए।
प्रत्येक प्रगणक को सौंपी जाएगी करीब 850 लोगों की जिम्मेदारी
जनगणना के कार्य को व्यवस्थित ढंग से पूरा कराने के लिए कर्मचारियों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा भी किया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत प्रत्येक प्रगणक को औसतन 850 लोगों की आबादी अथवा लगभग 180 से 200 घरों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
यह कार्यक्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि प्रगणक निर्धारित समय में अपने हिस्से के सभी परिवारों तक पहुंच सकें। आबादी और मकानों की संख्या के आधार पर गणना ब्लॉकों का गठन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों और बस्तियों की स्थिति को ध्यान में रखा गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में मोहल्लों, वार्डों और आवासीय परिसरों के अनुसार व्यवस्था बनाई गई है।
जिले में कुल 9,322 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं। इनमें नगर निगम क्षेत्र के 2,043 ब्लॉक शामिल हैं। शेष क्षेत्रों में ग्रामीण और अन्य शहरी इलाकों को उनकी जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थिति के अनुसार विभाजित किया गया है।
इस व्यापक व्यवस्था को संचालित करने के लिए 10,512 प्रगणक और सुपरवाइजर लगाए गए हैं। इसके अलावा रिजर्व स्टाफ तथा मास्टर ट्रेनर्स को भी शामिल किया गया है। कुल मिलाकर लगभग 12 हजार कर्मचारियों की तैनाती की गई है।
रिजर्व कर्मचारियों की व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है, ताकि किसी कर्मचारी के अनुपस्थित होने, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या अन्य अपरिहार्य स्थिति में जनगणना का कार्य प्रभावित न हो। जरूरत पड़ने पर रिजर्व स्टाफ को संबंधित क्षेत्र में तैनात किया जा सकेगा।
परिवारों से जुटाई जाएंगी विस्तृत जानकारियां
जनगणना के दौरान प्रत्येक परिवार से कई महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्र की जाएंगी। इनमें परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, दिव्यांगता, मातृभाषा, शैक्षिक योग्यता, रोजगार और प्रवासन से संबंधित निर्धारित विवरण शामिल होंगे।
इन जानकारियों के आधार पर जिले की सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति का व्यापक आकलन किया जा सकेगा। इससे यह समझने में सहायता मिलेगी कि किस क्षेत्र में कितनी आबादी निवास कर रही है, वहां शिक्षा और रोजगार की स्थिति कैसी है तथा विभिन्न सामाजिक समूहों की आवश्यकताएं क्या हैं।
शिक्षा से जुड़े आंकड़ों के माध्यम से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में शैक्षिक स्थिति कैसी है। इसी तरह रोजगार से संबंधित जानकारी के आधार पर कामकाजी आबादी और रोजगार के स्वरूप का आकलन किया जा सकेगा।
प्रवासन से जुड़े आंकड़े भी महत्वपूर्ण होंगे। इनके माध्यम से लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रवृत्ति और उससे संबंधित जनसांख्यिकीय स्थिति को समझने में सहायता मिल सकती है।
दिव्यांगता से संबंधित निर्धारित विवरणों के आधार पर संबंधित आबादी की स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। इससे भविष्य में सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं के नियोजन में उपयोगी जानकारी उपलब्ध हो सकती है।
विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि प्रगणकों को परिवारों से निर्धारित प्रश्नों के अनुसार ही जानकारी प्राप्त करनी होगी। सभी विवरणों को सावधानीपूर्वक दर्ज करना आवश्यक होगा, क्योंकि छोटी-सी गलती भी अंतिम आंकड़ों की शुद्धता को प्रभावित कर सकती है।
जिलाधिकारी ने दिए शत-प्रतिशत गणना के निर्देश
कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने जनगणना की महत्ता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनगणना केवल सरकारी आंकड़े जुटाने की औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह देश और प्रदेश की विकास योजनाओं की आधारशिला है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में कोई भी परिवार गणना से छूटने न पाए। इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। प्रत्येक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाए और निर्धारित समयसीमा के अनुसार तैयारियों को पूरा कराए।
