विकास भवन के निरीक्षण में दूसरी बार नदारद मिले अधिशासी अभियंता, शासन स्तर से होगी कार्रवाई
मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने 16 अक्टूबर के निरीक्षण से की मौजूदा व्यवस्थाओं की तुलना, कई कार्यालयों में दिखा सुधार
छात्रवृत्ति के लिए 50 से अधिक विद्यार्थियों को कार्यालय में देखकर भड़के मंडलायुक्त, समाज कल्याण अधिकारी को कारण बताओ नोटि जारी करने का निर्देश
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में दूसरी बार नहीं मिली भ्रमण पंजिका, एई के हस्ताक्षर में गड़बड़ी का मामला भी आया था समने
रशन कार्ड के लिए परेशान बुजुर्ग साध्वी को मिली राहत, मंडलायुक्त ने अपने सामने कराया नाम अपडेट
सूर्य प्रकाश ओझा
गोरखपुर। सरकारी कार्यालयों में कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने, अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं की वास्तविक स्थिति जानने के उद्देश्य से मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार को विकास भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यालयों में पहुंचकर कर्मचारियों की उपस्थिति, साफ-सफाई, अभिलेखों के रखरखाव, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और आम नागरिकों की समस्याओं के निस्तारण की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जहां कई कार्यालयों में पिछली बार की तुलना में साफ-सफाई और व्यवस्थाओं में सुधार देखने को मिला, वहीं कुछ विभागों की कार्यप्रणाली में गंभीर लापरवाही भी उजागर हुई।
मंलायुक्त ने 16 अक्टूबर को किए गए पिछले निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों को ध्यान में रखते हुए इस बार संबंधित कार्यालयों की स्थिति की विशेष रूप से समीक्षा की। पिछली बार जिन कार्यालयों में गंदगी, अव्यवस्थित अभिलेख और साफ-सफाई की कमी मिली थी, उनमें इस बार अपेक्षाकृत सुधार पाया गया। हालांकि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में लगातार दूसरी बार अधिशासी अभियंता विवेक प्रिय के अनुपस्थित मिलने और भ्रमण पंजिका उपलब्ध नहीं होने पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और निरीक्षण के दौरान आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराना गंभीर विषय है। संबंधित अधिकारी के विरुद्ध शासन स्तर से कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान समाज कल्याण कार्यालय में छात्रवृत्ति संबंधी समस्याओं को लेकर 50 से अधिक छात्र-छात्राओं की मौजूदगी देखकर मंडलायुक्त का पारा चढ़ गया। उन्होंने सवाल उठाया कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जैसी महत्वपूर्ण सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बार-बार विभागीय कार्यालयों के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं? उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो और उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। इस मामले में समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया।
पिछली कमियों की समीक्षा में कई कार्यालयों में दिखा सुधार
विकास भवन के निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने सबसे पहले कार्यालयों की सामान्य व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्यालयों में साफ-सफाई, फाइलों के रखरखाव तथा विभिन्न विभागों में आने वाले लोगों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विकास भवन में प्रतिदिन बड़ी संख्या में आम नागरिक, विद्यार्थी, ग्रामीण और जरूरतमंद लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में यहां की व्यवस्था व्यवस्थित, पारदर्शी और जनहित के अनुरूप होनी चाहिए।
मंडलायुक्त ने बताया कि 16 अक्टूबर को हुए निरीक्षण के दौरान कुछ कार्यालयों में गंदगी और अभिलेखों के रखरखाव में कमियां पाई गई थीं। उस समय संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए थे। गुरुवार को दोबारा निरीक्षण में उन निर्देशों के अनुपालन की स्थिति देखने का प्रयास किया गया। इस दौरान कई कार्यालयों में पहले की अपेक्षा साफ-सफाई बेहतर मिली। फाइलों और अन्य जरूरी अभिलेखों को व्यवस्थित रखने की स्थिति में भी सुधार दिखाई दिया।
उन्होंने कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य केवल कमियां निकालना नहीं, बल्कि सरकारी कार्यालयों में कार्यसंस्कृति को बेहतर बनाना भी है। यदि किसी कार्यालय में कमी सामने आती है तो संबंधित अधिकारी को उसे दूर करने का अवसर दिया जाता है। लेकिन निर्देश दिए जाने के बाद भी यदि सुधार नहीं होता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में अनुशासन, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारी है।
मंडलायुक्त ने अधिकारियों को यह भी समझाया कि कार्यालयों की साफ-सफाई केवल निरीक्षण के दिन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। प्रतिदिन कार्यालय खुलने से लेकर बंद होने तक परिसर और कक्षों की व्यवस्था बेहतर बनाए रखना जरूरी है। अभिलेखों को इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर संबंधित फाइल और जानकारी तत्काल उपलब्ध हो सके।
दूसरी बार अनुपस्थित मिले अधिशासी अभियंता, शासन स्तर से कार्रवाई की तैयारी
निरीक्षण के दौरान ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की स्थिति सबसे अधिक चर्चा में रही। यहां अधिशासी अभियंता विवेक प्रिय लगातार दूसरी बार कार्यालय में अनुपस्थित मिले। इससे मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उल्लेखनीय है कि 16 अक्टूबर को हुए पिछले निरीक्षण के दौरान भी अधिशासी अभियंता कार्यालय में मौजूद नहीं थे। उस समय भी विभागीय कामकाज से संबंधित आवश्यक अभिलेखों को लेकर सवाल उठे थे।
पिछले निरीक्षण में मंडलायुक्त ने विभाग से भ्रमण पंजिका उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन उस समय भी यह पंजिका प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त सहायक अभियंता (एई) के हस्ताक्षरों से संबंधित अभिलेखों में भी गड़बड़ी सामने आई थी। जांच के दौरान जिस सहायक अभियंता के हस्ताक्षर अभिलेखों में होने चाहिए थे, उनकी जगह दूसरे सहायक अभियंता के हस्ताक्षर पाए गए थे। जिस अधिकारी के नाम से हस्ताक्षर दर्शाए गए थे, उन्हें उस समय खोजा जा रहा था, लेकिन वह उपलब्ध नहीं मिले थे।
गुरुवार को मंडलायुक्त ने दोबारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का निरीक्षण किया तो स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं मिला। अधिशासी अभियंता फिर अनुपस्थित पाए गए और विभाग में भ्रमण पंजिका भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। एक महीने के भीतर दो बार निरीक्षण होने के बावजूद पहले सामने आई कमियों का समाधान नहीं होना विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।
मंडलायुक्त ने इस स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी को संबंधित अधिशासी अभियंता के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मामले को अब केवल विभागीय स्तर पर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि शासन स्तर पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी पद पर तैनात प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह अपने कार्यालय में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कार्य करे। कार्यालय में अनुपस्थिति, जरूरी अभिलेखों का उपलब्ध न होना और दस्तावेजों में अनियमितता जैसे मामलों को सामान्य लापरवाही मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकारी धन और संसाधनों से संचालित विभागों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
छात्रवृत्ति के लिए कार्यालय पहुंचे 50 से अधिक विद्यार्थी, समाज कल्याण अधिकारी पर नाराजगी
विकास भवन स्थित समाज कल्याण कार्यालय में निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त को बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद मिले। बताया गया कि ये विद्यार्थी छात्रवृत्ति से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालय पहुंचे थे। एक ही समय में 50 से अधिक विद्यार्थियों को कार्यालय में देखकर मंडलायुक्त ने गंभीर नाराजगी व्यक्त की।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पूछा कि आखिर छात्रवृत्ति जैसी महत्वपूर्ण योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को इतनी बड़ी संख्या में कार्यालय क्यों आना पड़ रहा है? सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इसके बावजूद यदि छात्रवृत्ति की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बच्चों को बार-बार सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है तो यह विभागीय कार्यप्रणाली में कमी को दर्शाता है।
मंडलायुक्त ने कहा कि छात्रवृत्ति विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण योजना है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे इस सहायता के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखने में सक्षम होते हैं। ऐसे में उनके आवेदन, सत्यापन, बैंक खाते और अन्य तकनीकी अथवा विभागीय समस्याओं का समय से समाधान किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को अनावश्यक रूप से कार्यालय बुलाना उचित नहीं है।
उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्रवृत्ति से संबंधित शिकायतों और लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उनका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। जिन विद्यार्थियों के आवेदन में कोई कमी है, उन्हें स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे समय रहते आवश्यक सुधार कर सकें। विभागीय स्तर पर समन्वय की कमी के कारण किसी विद्यार्थी को योजना के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए।
मंडलायुक्त ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति का कार्य देख रहीं प्रज्ञा चतुर्वेदी से भी बातचीत की। उन्होंने विश्वविद्यालय और समाज कल्याण विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति संबंधी समस्याओं का समाधान संबंधित स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए दोनों संस्थानों के जिम्मेदार अधिकारियों को आपस में संवाद बनाए रखना होगा।
उन्होंने विशेष रूप से कहा कि छात्राओं और छात्रों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए समाज कल्याण कार्यालय तक आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यदि विश्वविद्यालय स्तर पर किसी प्रकार की जानकारी या दस्तावेज की आवश्यकता है तो उसे वहीं से समन्वय स्थापित कर पूरा कराया जाए। विद्यार्थियों को बार-बार एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजना उचित नहीं है।
समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र सिंह द्वारा विद्यार्थियों की समस्याओं का तत्परता से समाधान नहीं किए जाने पर मंडलायुक्त ने असंतोष जताया। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही विभाग को छात्रवृत्ति संबंधी लंबित मामलों का प्रभावी ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।
बुजुर्ग साध्वी की समस्या पर तत्काल कार्रवाई, अपने सामने कराया राशन कार्ड में नाम अपडेट
निरीक्षण के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय की व्यवस्था में इस बार उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। 16 अक्टूबर को हुए पिछले निरीक्षण में इस कार्यालय में गंदगी और साफ-सफाई की कमी मिली थी। उस समय मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए थे। गुरुवार को दोबारा निरीक्षण के दौरान कार्यालय की स्थिति बेहतर मिलने पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया।
इसी दौरान भलुवान स्थित विष्णु मंदिर से आईं बुजुर्ग लीलावती साध्वी ने मंडलायुक्त के सामने राशन कार्ड से संबंधित अपनी समस्या रखी। उन्होंने बताया कि महंत गणेश दास के निधन के बाद राशन कार्ड बनवाने और उसमें आवश्यक नाम दर्ज कराने में उन्हें काफी परेशानी हो रही है। इस काम के लिए उन्हें कई बार प्रयास करना पड़ा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था।
बुजुर्ग महिला की परेशानी सुनकर मंडलायुक्त ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति को राशन कार्ड और खाद्यान्न जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए अनावश्यक परेशान नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाना चाहिए।
मंडलायुक्त ने संबंधित कर्मचारियों को अपने सामने ही राशन कार्ड में महिला द्वारा बताए गए आवश्यक नामों को अपडेट कराने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने तत्काल प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद मंडलायुक्त ने बुजुर्ग महिला को आश्वस्त करते हुए कहा, “माता जी, 24 घंटे बाद अपना राशन कार्ड ले लीजिएगा।”
मंडलायुक्त की इस पहल से लंबे समय से परेशान हो रही बुजुर्ग महिला को राहत मिली। निरीक्षण के दौरान यह भी स्पष्ट संदेश दिया गया कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। किसी भी पात्र व्यक्ति को केवल विभागीय प्रक्रिया या कर्मचारियों की उदासीनता के कारण परेशान नहीं होना पड़े।
उन्होंने जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों का निस्तारण संवेदनशीलता के साथ किया जाए। बुजुर्ग, दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों को विशेष प्राथमिकता दी जाए, ताकि उन्हें बार-बार कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े।
सरकारी कार्यालयों में निजी कंपनियों का प्रचार नहीं होगा स्वीकार
