योगी सरकार ने सदन में प्रस्तुत किया 17,865 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट,
उत्तर प्रदेश में बाधारहित विकास को अनवरत जारी रखने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट प्रस्तुत,
17,865.72 करोड़ रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट में 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव किए गए हैं सम्मिलित,
मूल बजट का 2.42 प्रतिशत है अनुपूरक बजट, इस वित्तीय वर्ष में दूसरी बार प्रस्तुत किया गया है अनुपूरक बजट,
मूल बजट के साथ दोनों अनुपूरक बजट मिलाकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7,66,513.36 करोड़ रुपए पहुंचा कुल बजट*
अनुपूरक बजट में ऊर्जा विभाग को 8587 करोड़ रुपए तो वित्त विभाग को 2438 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित,
परिवार कल्याण विभाग को 1592 करोड़, पशुधन के लिए 1001 करोड़ और पीडब्ल्यूडी के लिए 805 करोड़ रुपए,
लखनऊ, 17 दिसंबर : उत्तर प्रदेश में बाधारहित विकास को अनवरत जारी रखने के लिए योगी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। 17,865.72 करोड़ रुपए के इस अनुपूरक बजट में 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं। यह योगी सरकार का इस वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट है, जो मूल बजट (7 लाख 36 हजार 437.71 करोड़ रुपए) का 2.42 प्रतिशत है। इससे पूर्व योगी सरकार 12,209.93 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत कर चुकी है। दोनों अनुपूरक बजट को मिलाकर योगी सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का कुल बजट अब 7 लाख 66 हजार 513.36 करोड़ रुपए का हो गया है।
केंद्रीय योजनाओं के साथ ही आकस्मिक खर्चों का भी प्रस्ताव शामिल,
योगी सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि द्वितीय अनुपूरक बजट का आकार 17,865.72 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि यह सरकार विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार है और जब भी आवश्यकता होती है तब संवैधानिक तरीके से सदन के माध्यम से अनुपूरक बजट लाने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट में 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं। साथ ही इसमें केंद्रीय योजनाओं में 422.56 करोड़ रुपए के केंद्रांश की राशि भी अनुमानित है। इसके अतिरिक्त, कंटिजेंसी से जो 30 करोड़ 48 लाख रुपए का पैसा लिया गया था, उसकी भी प्रतिपूर्ति का भी प्रस्ताव इसमें शामिल है।
विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं की होगी पूर्ति,
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अनुपूरक बजट में विभिन्न विभागों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप बजट जारी किया जाएगा। इसमें ऊर्जा विभाग को 8587.27 करोड़ रुपए, वित्त विभाग को 2438.63 करोड़ रुपए, परिवार कल्याण विभाग को 1592.28 करोड़ रुपए, पशुधन विभाग के लिए 1001 करोड़ रुपए, लोकनिर्माण विभाग के लिए 805 करोड़ रुपए, प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए 515 करोड़ रुपए, सूचना विभाग के लिए 505 करोड़ रुपए, पंचायती राज विभाग के लिए 454.01 करोड़ रुपए और चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के लिए 354.54 करोड़ रुपए का बजट प्राविधानित किया गया है।
