अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ ने केन्द्रीय ग्राम्य विकास राज्य मंत्री कों सौंपा ज्ञापन

टीईटी किसी भी स्वरूप में स्वीकार्य नहीं — तारकेश्वर शाही
ब्यूरो प्रभारी —-विनय तिवारी
बडहलगंज/गोरखपुर(निष्पक्ष टुडे) बड़हलगंज:अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के बैनर तले टीईटी मुक्ति के लिए जिला संयोजक तारकेश्वर शाही के नेतृत्व में केन्द्रीय ग्राम्य विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान (सांसद, बांसगांव लोकसभा) ज्ञापन सौंपकर यह मांग की गई कि कल से प्रारम्भ हो रहे संसद के मानसून सत्र में भारत के शिक्षकों पर थोपी गई टीईटी को कानून बनाकर समाप्त किया जाय।
देश के समस्त सांसदों को ज्ञापन देने के क्रम में राज्यसभा सांसद डा. राधामोहन दास अग्रवाल व गोरखपुर सांसद रविकिशन शुक्ला के दिल्ली में होने के कारण उनसे कल फोन पर वार्ता कर ज्ञापन वाट्सएप पर भेज दिया गया।
ज्ञापन भेजकर आगामी संसद के मानसून सत्र में दो महत्वपूर्ण शिक्षक हितों के मुद्दे प्रमुखता से उठाने का आग्रह किया
2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर वर्षों बाद थोपे गए टीईटी (TET) की अनिवार्यता को समाप्त कराया जाए
देश के समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सम्मानजनक बुढ़ापे के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) बहाल करने हेतु आवश्यक विधायी एवं नीतिगत कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए।
तीनों माननीय सांसद गण ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना और शिक्षकों की भावनाओं से केंद्र सरकार को अवगत कराने तथा आगामी मानसून सत्र में इन विषयों को उठाने का आश्वासन भी दिया।
ज्ञापन कार्यक्रम में शिक्षक महासंघ के जिला संयोजक – गोरखपुर तारकेश्वर शाही, महासचिव एवं विशिष्ट बीटीसी शिक्षक बे. एसोसिएशन जिला महामंत्री त्रिपुरारी दूबे, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के मंडल अध्यक्ष/ महासंघ संरक्षक ज्ञानेश्वर पाण्डेय, विशिष्ट बीटीसी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष व महासंघ संरक्षक संजय शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री व सह संयोजक संजय राज सिंह, मंडल उपाध्यक्ष विशिष्ट बीटीसी संघ के मंडल अध्यक्ष ईश्वर चन्द्र शुक्ल, मीडिया प्रभारी रणधीर शाही, जिला उपाध्यक्ष मो. आसिम, सुरेश पासवान, पुष्पेन्द्र सिंह, हरिकेश सिंह, धर्मेन्द्र कुमार, राजेन्द्र पासवान, संतोष भारती, सतेन्द्र गौंड़, शिवप्रसाद शर्मा, अजय कन्नौजिया, धनेश सिंह, रमेश मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी एवं शिक्षक गण उपस्थित थे।