कानून से ऊपर हो गए हैं पवन सिंह?” कोर्ट में फिर नहीं पहुंचे पावर स्टार, पत्नी ज्योति सिंह कोर्ट परिसर में भावुक होकर रो पड़ीं
संवाददाता: अनुनय कुमार उपाध्याय
पटना। भोजपुरी फिल्म जगत के चर्चित अभिनेता और पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह एक बार फिर अपने वैवाहिक विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। पत्नी ज्योति सिंह के साथ लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद में अदालत में सुनवाई के दौरान एक बार फिर पवन सिंह की गैरमौजूदगी चर्चा का विषय बन गई। सुनवाई की तारीख होने के बावजूद उनके कोर्ट में उपस्थित नहीं होने से ज्योति सिंह काफी आहत नजर आईं। अदालत परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उनका दर्द और नाराजगी सामने आ गई। वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकीं और पत्रकारों के सामने ही फूट-फूटकर रो पड़ीं।
ज्योति सिंह ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि वह पिछले चार वर्षों से न्याय की उम्मीद में कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाने और सुनवाई की तारीखों पर उपस्थित होने के बावजूद उन्हें अभी तक वह राहत नहीं मिल पाई है, जिसकी उन्हें उम्मीद है। उनका आरोप है कि सामने वाला पक्ष प्रभावशाली होने के कारण मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अदालत की ओर से किसी मामले में सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की जाती है, तो संबंधित पक्षों को न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
ज्योति सिंह की भावुक प्रतिक्रिया के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। भोजपुरी फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों के साथ-साथ आम लोगों के बीच भी इस विवाद को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि, इस पूरे मामले में अदालत का अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है और दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा कानूनी अधिकार है।
कोर्ट में गैरहाजिरी से बढ़ी नाराजगी, ज्योति सिंह ने उठाए सवाल
पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच चल रहा वैवाहिक विवाद लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले की सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख पर ज्योति सिंह अदालत पहुंचीं, लेकिन पवन सिंह की अनुपस्थिति ने एक बार फिर विवाद को नया मोड़ दे दिया। सुनवाई के दौरान न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ती रही, लेकिन पवन सिंह के स्वयं उपस्थित नहीं होने को लेकर ज्योति सिंह ने नाराजगी जाहिर की।
अदालत परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए ज्योति सिंह ने कहा कि वह लगातार न्याय पाने की उम्मीद में अदालत पहुंच रही हैं। उनके मुताबिक, चार वर्षों से चल रही इस कानूनी प्रक्रिया ने उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से काफी परेशान किया है। उन्होंने कहा कि हर सुनवाई की तारीख पर उन्हें उम्मीद रहती है कि शायद इस बार मामले में कोई महत्वपूर्ण प्रगति होगी और उन्हें अपनी बात रखने का बेहतर अवसर मिलेगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता पड़ने के बावजूद पवन सिंह का नहीं आना उनके लिए निराशाजनक है। ज्योति सिंह ने इस स्थिति को न्यायिक प्रक्रिया के प्रति गंभीरता से जुड़ा सवाल बताया।
उनका कहना था कि अदालत किसी भी व्यक्ति के लिए न्याय प्राप्त करने का संवैधानिक माध्यम है। ऐसे में किसी भी पक्ष को न्यायिक प्रक्रिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि, किसी पक्ष की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है या नहीं, इसका निर्धारण संबंधित न्यायालय के आदेशों और कानूनी परिस्थितियों के आधार पर ही होता है।
“मैं चार साल से न्याय के लिए लड़ रही हूं”
मीडिया के सामने ज्योति सिंह ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा, “मैं चार साल से न्याय के लिए लड़ रही हूं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति पद और पैसे के दम पर मुझे ही परेशान कर रहा है।”
उनके इस बयान के बाद वहां मौजूद पत्रकारों ने उनसे मामले की स्थिति और लगातार हो रही सुनवाई के बारे में सवाल किए। ज्योति सिंह की बातचीत में नाराजगी के साथ-साथ लंबे समय से चली आ रही परेशानी भी दिखाई दी।
उन्होंने कहा कि किसी भी महिला के लिए वैवाहिक विवाद के बीच कानूनी लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता। अदालत की तारीखों पर पहुंचना, कानूनी प्रक्रिया को समझना और अपने अधिकारों के लिए लगातार प्रयास करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। इसके बावजूद वह न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ना चाहतीं।
ज्योति सिंह का कहना था कि वह इस पूरे मामले में केवल न्याय चाहती हैं। उनकी मांग है कि मामले की सुनवाई निष्पक्ष तरीके से हो और दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का समान अवसर मिले।
उन्होंने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति की लोकप्रियता, आर्थिक स्थिति या सामाजिक प्रभाव के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया का महत्व कम नहीं होना चाहिए। कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है और अदालत के समक्ष सभी को निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए।
ज्योति सिंह के मुताबिक, उनकी लड़ाई केवल व्यक्तिगत विवाद तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है कि न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रहे किसी व्यक्ति को कितनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
“क्या पवन सिंह खुद को कानून से ऊपर समझते हैं?”
ज्योति सिंह ने पवन सिंह की लगातार गैरमौजूदगी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बार-बार अदालत की ओर से तारीख निर्धारित होने के बावजूद पवन सिंह स्वयं उपस्थित क्यों नहीं होते?
उन्होंने कहा कि जब किसी मामले में न्यायालय की ओर से सुनवाई की प्रक्रिया चल रही हो, तो संबंधित पक्षों को उसका सम्मान करना चाहिए। ज्योति सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पवन सिंह को भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में न्यायालय की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए।
उनके अनुसार, अदालत में उपस्थित होना केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी ओर से लगातार कानूनी प्रक्रिया में भागीदारी की जा रही है, जबकि दूसरी ओर उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है।
हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होना अपने आप में कानून से ऊपर होने का प्रमाण नहीं है। कई मामलों में अदालत की अनुमति, कानूनी प्रतिनिधित्व अथवा अन्य वैध कारणों के आधार पर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट भी मिल सकती है। इसलिए इस मामले में गैरहाजिरी के कारणों और अदालत के आदेशों का वास्तविक मूल्यांकन न्यायालय के रिकॉर्ड के आधार पर ही किया जा सकता है।
इसके बावजूद ज्योति सिंह ने जिस तरह अपनी नाराजगी जाहिर की, उससे यह साफ है कि वह इस लंबी कानूनी प्रक्रिया से काफी परेशान हैं।
सरकार के ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ नारे पर भी उठाए सवाल
ज्योति सिंह ने अपनी बात रखते हुए सरकार की नीतियों और महिला सशक्तिकरण से जुड़े नारों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ और महिलाओं के सम्मान एवं अधिकारों की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ यदि कोई महिला अपने अधिकारों के लिए वर्षों तक अदालत के चक्कर काटती रहे तो यह व्यवस्था के सामने गंभीर सवाल खड़े करता है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें न्याय दिलाने की बात केवल भाषणों और नारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जरूरत इस बात की है कि हर महिला को अपने अधिकारों के लिए प्रभावी कानूनी सहायता और न्यायिक प्रक्रिया में उचित अवसर मिले।
ज्योति सिंह ने सवाल किया कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में सक्रिय है और समाज के बीच उसकी बड़ी पहचान है, तो क्या उससे जिम्मेदारी की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए?
उनका कहना था कि पवन सिंह को लाखों-करोड़ों लोग जानते हैं। भोजपुरी संगीत और सिनेमा के क्षेत्र में उनकी बड़ी लोकप्रियता है। उनके प्रशंसक उन्हें आदर्श मानते हैं और उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। ऐसे में उन्हें अपने व्यवहार और सार्वजनिक जिम्मेदारियों के प्रति विशेष रूप से सजग रहना चाहिए।
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या किसी सार्वजनिक व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया में अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने के मामले में सामान्य नागरिकों से अलग मानदंड मिलना चाहिए?
ज्योति सिंह की इस टिप्पणी के बाद मामला केवल पारिवारिक विवाद तक सीमित न रहकर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय व्यक्तियों की जवाबदेही से भी जुड़ता नजर आया।
लोकप्रियता के साथ बढ़ती है जिम्मेदारी
पवन सिंह भोजपुरी फिल्म और संगीत जगत का जाना-पहचाना नाम हैं। उनके गाने और फिल्में लंबे समय से दर्शकों के बीच लोकप्रिय रहे हैं। भोजपुरी मनोरंजन जगत में उनकी पहचान एक बड़े कलाकार के रूप में है। अभिनय और गायकी के साथ-साथ वह राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे हैं।
उनकी लोकप्रियता का दायरा केवल बिहार और उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में भोजपुरी भाषी दर्शकों के बीच भी उनकी मजबूत पहचान है।
ऐसे में उनके निजी जीवन से जुड़ी खबरें भी अक्सर सार्वजनिक चर्चा का विषय बन जाती हैं। ज्योति सिंह के साथ चल रहा वैवाहिक विवाद भी इसी वजह से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।
इस मामले में ज्योति सिंह का कहना है कि लोकप्रियता के साथ व्यक्ति की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। समाज में पहचान रखने वाले लोगों को अपने आचरण से सकारात्मक संदेश देना चाहिए।
उनके अनुसार, आम नागरिक अपने जीवन में जिन नियमों और व्यवस्थाओं का पालन करते हैं, सार्वजनिक जीवन में सक्रिय व्यक्तियों से भी उसी तरह की जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है।
हालांकि, किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक व्यक्तित्व और निजी वैवाहिक जीवन को अलग-अलग कानूनी तथा सामाजिक संदर्भों में देखना जरूरी है। अदालत में विचाराधीन मामले पर निष्कर्ष निकालने से पहले दोनों पक्षों की दलीलों और न्यायिक निर्णय का इंतजार करना उचित होगा।
वकील मृत्युंजय कुमार पांडे ने बताया 3000 रुपये के जुर्माने का मामला
इस पूरे विवाद में ज्योति सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार पांडे ने भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने पवन सिंह पर 3000 रुपये का कॉस्ट यानी जुर्माना लगाया था।
अधिवक्ता के अनुसार, निर्धारित राशि उनके वकील की ओर से जमा कर दी गई, लेकिन पवन सिंह स्वयं अदालत में उपस्थित नहीं हुए।
इस जानकारी के सामने आने के बाद ज्योति सिंह की नाराजगी और बढ़ गई। उनका सवाल है कि जब अदालत की ओर से सुनवाई के दौरान किसी पक्ष की उपस्थिति अपेक्षित हो, तो केवल आर्थिक दंड जमा कर देने से क्या मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति का सवाल समाप्त हो जाता है?
इस संबंध में कानूनी स्थिति संबंधित अदालत के आदेश पर निर्भर करती है। अदालत ने किस आधार पर कॉस्ट लगाया था, किस पक्ष को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया था और उस आदेश के अनुपालन की स्थिति क्या है, इसका अंतिम निर्धारण न्यायालय के अभिलेखों से ही किया जा सकता है।
अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार पांडे ने कहा कि मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है और उनकी ओर से अदालत में पक्ष रखा जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगली तारीख पर जिरह की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है।
जिरह पूरी होने के बाद मामले में विपक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इस प्रकार आने वाली सुनवाई इस विवाद के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
वाई-प्लस सुरक्षा को लेकर भी उठाया गया सवाल
ज्योति सिंह के अधिवक्ता ने पवन सिंह को मिली सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए उनकी गैरमौजूदगी के कारणों पर सवाल उठाए।
अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार पांडे के मुताबिक, पवन सिंह को केंद्र सरकार की ओर से वाई-प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। इसके बावजूद उनके वकील की ओर से जान को खतरा होने का तर्क दिया जाता है और इसी आधार पर अदालत में उपस्थित नहीं होने की बात कही जाती है।
अधिवक्ता ने सवाल उठाया कि जब किसी व्यक्ति को सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है, तो सुरक्षा संबंधी आशंकाओं का समाधान संबंधित एजेंसियों और न्यायालय के माध्यम से क्यों नहीं किया जा सकता?
उन्होंने इसे मामले में उठाया गया एक महत्वपूर्ण सवाल बताया।
हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था और अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति दो अलग-अलग विषय हैं। वाई-प्लस सुरक्षा प्राप्त होने का अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का सुरक्षा संबंधी खतरा नहीं हो सकता। सुरक्षा की श्रेणी होने के बावजूद परिस्थितियों के अनुसार खतरे का आकलन किया जा सकता है।
इसी तरह, यदि कोई पक्ष सुरक्षा कारणों से व्यक्तिगत उपस्थिति में कठिनाई बताता है, तो उस दावे की वैधता और स्वीकार्यता का निर्णय न्यायालय संबंधित तथ्यों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर करता है।
लिए इस पहलू पर भी अंतिम निष्कर्ष अदालत के समक्ष रखे गए तथ्यों और आदेशों के आधार पर ही निकाला जा सकता है।
अदालत में जारी रही जिरह, अगली तारीख पर महत्वपूर्ण प्रक्रिया की उम्मीद
सुनवाई के दौरान अदालत में कानूनी प्रक्रिया जारी रही। ज्योति सिंह के अधिवक्ता के अनुसार, मामले में जिरह की प्रक्रिया चल रही है और अगली निर्धारित तारीख पर इसके पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
किसी भी न्यायिक मामले में जिरह का विशेष महत्व होता है। इसके माध्यम से संबंधित पक्षों की ओर से प्रस्तुत तथ्यों, बयानों और दावों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इससे अदालत को मामले की परिस्थितियों को समझने और दोनों पक्षों के तर्कों का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है।






