जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति (दृष्टि) की समीक्षा बैठक आयोजित, विकास योजनाओं की प्रगति पर हुई विस्तृत चर्चा
जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से पहुंचाने के निर्देश, विकास कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराएं अधिकारी – रामचन्द्र यादव
ब्यूरो चीफ नीलम सिंह
अयोध्या। जनपद में संचालित विकास कार्यों की प्रगति को गति देने, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आम जनता तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को विकास भवन अयोध्या के सभाकक्ष में जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति (दृष्टि) की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विधायक एवं समिति के अध्यक्ष रामचन्द्र यादव ने की। बैठक में जनपद के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों, निर्माण परियोजनाओं और केंद्र एवं प्रदेश सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान अध्यक्ष ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक देरी अथवा गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रत्येक योजना का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्ति तक समय से पहुंचना चाहिए और सरकारी धन का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
बैठक में विधायक गोसाईंगंज अभय सिंह, विधायक मिल्कीपुर चन्द्रभान पासवान, विधान परिषद सदस्य हरिओम पाण्डेय के प्रतिनिधि प्रो. के.एम. सिंह, ब्लॉक प्रमुख बीकापुर, ब्लॉक प्रमुख तारुन, मुख्य विकास अधिकारी श्रीकृष्ण कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी एसपी यादव, परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित विकास कार्यों की स्थिति, स्थानीय स्तर पर सामने आ रही समस्याओं और आम नागरिकों की अपेक्षाओं को प्रमुखता से रखा। अधिकारियों से संबंधित योजनाओं की वर्तमान प्रगति की जानकारी ली गई तथा उन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई, जहां कार्यों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा सामने आ रही है।
विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर
बैठक को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष रामचन्द्र यादव ने कहा कि विकास कार्यों का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उनका लाभ आम नागरिकों को धरातल पर दिखाई देगा। केवल योजनाओं को कागजों पर संचालित दिखाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह आवश्यक है कि प्रत्येक योजना का लाभ निर्धारित मानकों के अनुसार संबंधित व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास परियोजनाओं को तय समय-सीमा के भीतर पूरा कराने के लिए नियमित निगरानी की जाए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा कार्यदायी संस्थाओं की जिम्मेदारी तय की जाए।
उन्होंने कहा कि सड़क, भवन, पेयजल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़ी परियोजनाएं सीधे आम जनता के जीवन को प्रभावित करती हैं। ऐसे में इन कार्यों में देरी होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए संबंधित विभागों के अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें और विकास कार्यों की प्रगति की लगातार समीक्षा रहें।
अध्यक्ष ने यह भी कहा कि किसी भी निर्माण कार्य को पूरा कराने के दौरान निर्धारित तकनीकी मानकों और गुणवत्ता संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। यदि किसी परियोजना में तकनीकी अथवा प्रशासनिक समस्या आती है तो उसे समय रहते उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए, ताकि उसका समाधान कराकर कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी से बचने के लिए विभागीय स्तर पर प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए और उसके अनुसार काम कराया जाए।
पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे सरकारी योजनाओं का लाभ
बैठक में केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर विशेष चर्चा की गई। अध्यक्ष रामचन्द्र यादव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसके लिए अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की पहचान सही तरीके से हो और उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय से लाभ उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता बरती जाए तथा किसी भी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ न मिलने पाए। इसके साथ ही वास्तविक पात्र लोगों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। योजनाओं से संबंधित आवेदन, सत्यापन और स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी की जाए।
अध्यक्ष ने कहा कि सरकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचनी चाहिए। कई बार जानकारी के अभाव में पात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए संबंधित विभागों को जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने पर ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। किसी भी पात्र लाभार्थी की शिकायत को अनदेखा न किया जाए और शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की नियमित समीक्षा की जाए।
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की पहचान और आवास निर्माण की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों को योजना के तहत आवास स्वीकृत किए गए हैं, उनके निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि आवास निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार हो और लाभार्थियों को मिलने वाली सहायता समय से उपलब्ध हो।
अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि योजना से संबंधित प्रगति की जानकारी व्यवस्थित रूप से तैयार रखी जाए, ताकि जनप्रतिनिधियों को भी अपने क्षेत्रों में आवास योजना की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके। आवास निर्माण में आने वाली समस्याओं का समाधान संबंधित विभाग आपसी समन्वय से करें।
विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के कार्यों पर चर्चा
समीक्षा बैठक में विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत कराए जा रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में स्वीकृत कार्यों की स्थिति तथा उनकी प्रगति से संबंधित विषयों को उठाया। इस दौरान निर्माण कार्यों की स्वीकृति, क्रियान्वयन और समयबद्ध पूर्णता से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा हुई।
अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों की संस्तुति पर स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाया जाए। जिन कार्यों को स्वीकृति मिल चुकी है, उन्हें अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। कार्यदायी संस्थाएं निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करें और निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप जनहित के कार्यों को पूरा करना है। इसलिए इस निधि से होने वाले कार्यों का चयन और क्रियान्वयन जनसामान्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
ग्रामीण आजीविका मिशन से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर बल
बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की भी समीक्षा की गई। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में समूहों की गतिविधियों, आजीविका के अवसरों और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई।
अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों को और प्रभावी बनाया जाए। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उपलब्ध योजनाओं की जानकारी दी जाए तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाए।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ने से परिवारों की आय में सुधार होता है और गांवों के समग्र विकास को भी मजबूती मिलती है। इसलिए ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्देश्यों को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।
डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना को लेकर समीक्षा
शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैठक में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना से संबंधित प्रगति की भी समीक्षा की गई। डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सामग्री, अध्ययन संसाधनों और उपयोगी डिजिटल जानकारी तक पहुंच उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा हुई।
अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। जहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं, वहां संबंधित विभाग समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि आज के समय में विद्यार्थियों के लिए डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अध्ययन के बेहतर अवसर मिल सकते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी केवल भवन या उपकरणों की स्थापना तक सीमित न रहे, बल्कि उसका उपयोग विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा
बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता और संबंधित कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस संबंध में अधिकारियों से योजनाओं की वर्तमान स्थिति और क्रियान्वयन से जुड़ी जानकारी प्राप्त की गई।
अध्यक्ष ने कहा कि पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा प्रत्येक परिवार की आवश्यकता है। इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। जहां पाइपलाइन, जलापूर्ति अथवा अन्य संबंधित कार्य लंबित हैं, वहां विभागीय अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करते हुए कार्यों को आगे बढ़ाएं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की नियमित निगरानी की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति से संबंधित समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए और शिकायत मिलने पर उसका त्वरित समाधान कराया जाए।
पेंशन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के निर्देश
बैठक में विभिन्न पेंशन योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। पेंशन योजनाएं समाज के जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इनके अंतर्गत पात्र वृद्धजनों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों को निर्धारित नियमों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। किसी भी पात्र व्यक्ति को केवल प्रक्रियागत देरी या जानकारी के अभाव में योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पेंशन से संबंधित शिकायतों और लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा की जाए। पात्र लाभार्थियों को समय से पेंशन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विशेष रूप से ऐसे लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए, जिन्हें पेंशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है।
छात्रवृत्ति योजनाओं पर भी हुई चर्चा
बैठक में छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। छात्रवृत्ति का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने में सहायता प्रदान करना है। अधिकारियों से छात्रवृत्ति से संबंधित आवेदन, सत्यापन और वितरण की प्रक्रिया की जानकारी ली गई।
अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का महत्वपूर्ण अधिकार है और आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसी विद्यार्थी की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसलिए छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ पात्र विद्यार्थियों तक समय से पहुंचाया जाना चाहिए।
उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि आवेदन प्रक्रिया में विद्यार्थियों को अनावश्यक परेशानी न हो। जिन आवेदनों में किसी प्रकार की कमी अथवा तकनीकी समस्या है, उनका समय रहते समाधान कराया जाए। साथ ही पात्र विद्यार्थियों को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए।
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर






