तैयार होंगी 200 और मॉडल सीआई वीएचएसएनडी, स्वास्थ्य सेवाओं में होगा गुणात्मक सुधार

“सक्रिय 200 मॉडल सीआई वीएचएसएनडी / यूएचएसएनडी के बेहतर परिणाम आने के बाद लिया गया निर्णय”

“डीएचएस की बैठक में मॉडल सीआई वीएचएसएनडी / यूएचएसएनडी सहित विभिन्न कार्यक्रमों की हुई समीक्षा”

“राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम में रैकिंग के लिए भी दिया गया सम्मान”

गोरखपुर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजेश झा ने कहा है कि जिले में 200 अतिरिक्त मॉडल छाया एकीकृत (सीआई) ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) सत्र तैयार किए जाएंगे। इनसे समुदाय स्तर पर दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार होगा। सोमवार की शाम को विकास भवन सभागार में हुई जिला स्वास्थ्य समिति (डीएचएस) की बैठक के बाद सीएमओ डॉ झा ने बताया कि जिले में पहले से सक्रिय 200 मॉडल सीआई वीएचएसएनडी / यूएचएसएनडी सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समिति की बैठक में हुई समीक्षा के क्रम में यह निर्णय लिया गया। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि मॉडल सीआई वीएचएसएनडी / यूएचएसएनडी के बेहतर परिणाम सामने आएं हैं। बैठक के दौरान ही राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम में रैकिंग में योगदान देने वाले चिकित्सकों और कार्यक्रम प्रबन्धकों को सम्मानित भी किया गया।

सीएमओ डॉ झा ने बताया कि जिले में करीब तीन हजार सीआई वीएचएसएनडी और सीआई यूएचएसएनडी का आयोजन किया जाता है। इनमें से करीब दो सौ सत्रों को मॉडल के तौर पर लिया गया था। समीक्षा के दौरान पाया गया कि इन मॉडल सत्रों के जरिये मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, नियमित टीकाकरण, परिवार नियोजन सेवाओं और आभा आईडी सृजन सहित विभिन्न संकेतांकों में गुणात्मक सुधार पाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में भी पाया गया कि प्रसव पूर्व चार जांचों, नियमित टीकाकरण, बॉस्केट ऑफ च्वाइस, बुलावा पर्ची के इस्तेमाल, आईईसी की उपलब्धता, जांच संबंधी गोपनीयता और सत्र स्थल पर फंक्शनल शौचालयों के मामले में स्थिति सुधरी है। इसे देखते हुए जिले के 200 अतिरिक्त सत्रों को शामिल करने का फैसला लिया गया है। हमारा प्रयास है कि दिसम्बर के अंत तक जिले के कुल सत्रों में से कम से कम पचास प्रतिशत सत्रों को मॉडल बना दिया जाए।

सीएमओ ने बताया कि मॉडल सीआई वीएचएसएनडी व सीआई यूएचएसएनडी का लक्ष्य शत प्रतिशत प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण, परिवार नियोजन सेवाएं, अति कुपोषित बच्चों का प्रबन्धन, ई-कवच कवरेज, आभा आईडी सृजन, आयुष्मान भारत योजना कार्ड का सृजन, टीबी मुक्त अभियान, गैर संचारी रोगों की स्क्रिनिंग और लाभार्थी केंद्रित परामर्श सेवा उपलब्ध कराना है। इसके लिए सभी सीएचओ और एएनएम का क्षमता संवर्धन करने के साथ साथ सहयोगी संस्थाओं की भी मदद ली जा रही है। डॉ झा ने बताया कि डीएचएस में जिला कार्यक्रम अधिकारी की उपस्थिति में संभव अभियान के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। तय किया गया कि पूरे अभियान के दौरान कुपोषित बच्चों के प्रबन्धन में स्वास्थ्य और आईसीडीएस विभाग कंधे से कंधा मिला कर काम करेंगे।