वोटर लिस्ट, संस्थागत जांच और जनता का भरोसा

भारत में चुनाव आयोग (ECI) और उसके ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न’ (SIR) को लेकर चल रही बहस अब सिर्फ़ वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की संख्या तक सीमित नहीं है। यह इस बारे में भी है कि वोटर लिस्ट कैसे बनाई, जांची और सुधारी जाती है, और चुनाव आयोग के भीतर फ़ैसले लेने का अधिकार किसके पास है।

SIR की प्रक्रिया सटीक वोटर लिस्ट और सभी को शामिल करने वाले वोटर रजिस्ट्रेशन के बीच संतुलन बनाने के महत्व को उजागर करती है। बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) द्वारा घर-घर जाकर जानकारी लेना, कमज़ोर वर्गों के लिए स्पेशल हेल्प डेस्क, बूथ लेवल एजेंटों (BLAs) की मदद और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा करने जैसे उपाय इस प्रक्रिया को ज़्यादा आसान बनाने के लिए किए गए हैं। 24 जून 2025 और अक्टूबर 2026 के बीच 2.37 करोड़ ‘जेन ज़ी’ (Gen Z) वोटर जुड़ने के साथ, यह पक्का करना कि हर योग्य नागरिक रजिस्टर कर सके और अपनी जानकारी वेरिफ़ाई कर सके, चुनावी भागीदारी के लिए बहुत ज़रूरी है।

इसलिए, यह समझना ज़रूरी है कि SIR असल में क्या है, इसे क्यों शुरू किया गया और असली वोटरों को बाहर होने से बचाने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

* SIR क्या है और यह क्यों ज़रूरी है?

‘स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न’ वोटर लिस्ट को वेरिफ़ाई और अपडेट करने की एक विस्तृत प्रक्रिया है। आम ‘समरी रिविज़न’ के उलट, इसमें मौजूदा एंट्रीज़ की गहरी जांच-पड़ताल शामिल होती है, जिसमें यह देखना भी शामिल है कि वोटर ज़िंदा हैं या नहीं, बताए गए पते पर आम तौर पर रहते हैं या नहीं, और उनका नाम एक से ज़्यादा बार तो दर्ज नहीं है।

इसका कानूनी आधार संविधान का अनुच्छेद 324 और ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950’ की धारा 21(3) है, जो ECI को कारण बताते हुए किसी भी समय स्पेशल रिविज़न का आदेश देने की इजाज़त देती है।

इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वोटर लिस्ट लगातार बदलती रहती है। लोग मरते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, चुनाव क्षेत्र बदलते हैं और कभी-कभी एक से ज़्यादा बार लिस्ट में आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 27 मई 2026 के फ़ैसले में कहा गया था कि बिहार में पिछली बार ‘इंटेंसिव रिविज़न’ 2003 में हुआ था, जबकि उसके बाद के दो दशकों में तेज़ी से शहरीकरण, बड़े पैमाने पर पलायन, मौतों की जानकारी न मिलना और एंट्रीज़ का डुप्लीकेशन हुआ। कोर्ट ने माना कि SIR का मकसद वोटर लिस्ट की सटीकता और ईमानदारी बनाए रखना और निष्पक्ष चुनाव कराना था।
बिहार में SIR (स्पेशल समरी रिविज़न) 24 जून 2025 को शुरू हुआ। एक समय पर, 98.01% वोटर्स को कवर कर लिया गया था, और 7.17 करोड़ एन्यूमरेशन फ़ॉर्म (कुल का 90.89%) मिल गए थे और उन्हें डिजिटाइज़ कर लिया गया था। इस प्रक्रिया में लगभग 20 लाख मृत वोटर्स, 28 लाख स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए वोटर्स, 7 लाख डुप्लिकेट एनरोलमेंट, 1 ​​लाख ऐसे वोटर्स जिनका पता नहीं चल सका और लगभग 15 लाख ऐसे फ़ॉर्म जिनकी जानकारी नहीं मिली, उनकी पहचान की गई।

ये आंकड़े बताते हैं कि वोटर डेटाबेस की समय-समय पर गहन जांच क्यों ज़रूरी है। लेकिन सटीकता के साथ-साथ सभी को शामिल करना भी ज़रूरी है।

* यह प्रक्रिया वोटर्स की सुरक्षा कैसे करती है?

ECI ने बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा किया, और बाकी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरा चरण शुरू किया।

अनमैपिंग या लॉजिकल गड़बड़ियों की वजह से जिन वोटर्स को नोटिस मिलते हैं, उनके लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) घर-घर जाकर दस्तावेज़ इकट्ठा करते हैं और उन्हें ECINet पर अपलोड करते हैं, जिससे उन्हें ERO या AERO ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुनवाई जहाँ तक संभव हो ऑनलाइन होती है, और वोटर्स अपनी तरफ़ से किसी वयस्क परिवार के सदस्य को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।

ज़िला चुनाव अधिकारियों ने मज़दूरों, नाइट-शेल्टर में रहने वालों और गरीब नागरिकों के लिए हेल्प डेस्क और विशेष कैंप लगाए हैं। गोवा में, BLO के संपर्क अभियान से पहचाने गए 97 छूटे हुए वोटर्स में से 81 को फ़ॉर्म 6 जमा करने और अपना रजिस्ट्रेशन बहाल करने में मदद मिली।

फ़ील्ड में भागीदारी का स्तर भी काफ़ी बड़ा है। बिहार ने 77,895 मौजूदा BLOs, 20,603 नए नियुक्त BLOs और बुज़ुर्गों, दिव्यांगों और कमज़ोर नागरिकों की मदद करने वाले 4 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर्स को काम पर लगाया। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने वोटर लिस्ट की साथ-साथ जांच करने के लिए लगभग 1.56 लाख बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) नियुक्त किए। पूरे देश में, 20 लाख से ज़्यादा BLAs रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का ऑडिट करते हैं, जबकि चुनाव के दिन पोलिंग स्टेशनों पर 100% वेबकास्टिंग की जाती है।

30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13 करोड़ से ज़्यादा ड्राफ़्ट डिलीशन (हटाए जाने वाले नामों) का आंकड़ा विवाद का मुख्य कारण बन गया है। लेकिन ड्राफ्ट डिलीशन में मृत, प्रवासी, डुप्लिकेट और अपुष्ट प्रविष्टियों जैसी श्रेणियां शामिल हैं। इसलिए ड्राफ्ट डिलीशन स्वतः ही मताधिकार से वंचित करने के समान नहीं है।

* प्रक्रिया, युवाओं का नामांकन और कोर्ट का नया सवाल:

SIR टाइमलाइन में 24 जून 2025 का शुरुआती आदेश, 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 27 अक्टूबर 2025 का शेड्यूल और 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 14 मई 2026 का शेड्यूल शामिल था। ECI ने कहा था कि तीनों चुनाव आयुक्तों ने सर्वसम्मति से इन आदेशों पर सहमति जताई थी।