“अब सफेद शर्ट, नीला पैंट और ब्लेजर में ही दिखेंगे अफसर-कर्मचारी”
कुशीनगर। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने राजस्व परिषद के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एकरूपता, अनुशासन और पेशेवर छवि सुनिश्चित करने हेतु सख्त ड्रेस कोड लागू करने का आदेश जारी कर दिया है।
अब लेखपाल, अमीन, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार सहित सभी कर्मचारियों को सफेद शर्ट, नीला पैंट और फॉर्मल ब्लेजर में ही दफ्तर आना होगा।
ड्रेस कोड के प्रमुख प्रावधान
•सफेद शर्ट पर राजस्व परिषद का प्रतीक चिन्ह अनिवार्य।
•नीला पैंट और फॉर्मल ब्लेजर अनिवार्य परिधान।
•कार्यालय समय में आईडी कार्ड पहनना अनिवार्य।
•तहसील दिवस पर जींस-टीशर्ट सहित रंग-बिरंगे परिधान पूरी तरह प्रतिबंधित।
डीएम ने दिए निर्देश
डीएम तंवर ने कहा “यह ड्रेस कोड न केवल कर्मचारियों को एक समान और पेशेवर रूप देगा, बल्कि जनता के बीच उनकी पहचान भी आसान बनाएगा। फील्ड में कार्यरत स्टाफ के लिए यह आवश्यक है ताकि पैमाइश, नापी या विवाद निस्तारण में किसी तरह का संदेह न रहे और दुर्व्यवहार की आशंका कम हो।”
फील्ड स्टाफ के लिए भी अनिवार्यता
लेखपाल, अमीन, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदारों को भी ब्लेजर और प्रतीक चिन्ह के साथ ही फील्ड में जाना होगा।
उद्देश्य: पहचान स्पष्ट करना और कार्य में पारदर्शिता लाना।
प्रदेश स्तर पर पहले ही तय हुए थे दिशा-निर्देश
26 सितम्बर 2024 को ही उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने यूनिफॉर्म और प्रतीक चिन्ह अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए थे।
विशेष कार्याधिकारी सुनील कुमार झा ने सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को इस संबंध में आदेश भेजे थे, ताकि फील्ड में कार्यरत कर्मचारी आसानी से पहचाने जा सकें।
कसया तहसील से हुई शुरुआत
तहसील समाधान दिवस के अवसर पर कसया तहसील में ड्रेस कोड का पहला क्रियान्वयन हुआ, जहां सभी कर्मचारी निर्धारित वेशभूषा में उपस्थित रहे। ड्रेस का खर्च जनपद स्तर से वहन किया जाएगा।
महत्वपूर्ण बिंदु
•ड्रेस कोड से कार्यालय मे अनुशासन और पेशेवर माहौल बढ़ेगा।
•जनता को फील्ड स्टाफ की पहचान में आसानी होगी।
•गलत पहचान के चलते होने वाले विवादों की संभावना कम होगी।
•ड्रेस का खर्च कर्मचारियों से नहीं, बल्कि जिले से वहन किया जाएगा।
